नेपालको निजामती सेवाको इतिहास हेर्दा कर्मचारीहरूले आफ्ना अधिकार, सेवासुविधा र पेशागत सुरक्षाका लागि लामो समय संघर्ष गरेको वास्तविकता स्पष्ट देखिन्छ। लोकसेवा आयोगको स्थापना पछि पनि लामो समयसम्म प्रशासनिक संरचनामा उच्च र साना कर्मचारीबीच विभेदपूर्ण व्यवहार हुने गरेको थियो। विशेषगरी पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा प्रशासनिक संरचनामा ‘हाकिम र नोकर’ जस्तो परिस्थिति व्यापक थियो। त्यस्तो अवस्थामा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले आफ्ना हकहित, सेवासुविधा र पेशागत सम्मानका लागि संगठित भएर संघर्ष गर्नु ऐतिहासिक आवश्यकता नै थियो, र त्यो संघर्ष भएको पनि हो।
बिज्ञापन
त्यस समयमा कर्मचारीहरू आफ्नो पेशागत अधिकार र सुरक्षाका लागि एकताबद्ध हुनु अपरिहार्य थियो। कर्मचारीहरूबीच एकता कायम गरी संगठन निर्माण गर्नु र आफ्नो आवाज राज्यसामु प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया थियो। प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा पनि कर्मचारीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। त्यसबेला दलहरू, राजतन्त्र र कर्मचारीबीचको सम्बन्धको सन्दर्भमा कर्मचारी संगठनहरूको भूमिका निश्चित हदसम्म सान्दर्भिक थियो।
बिज्ञापन
तर लोकतन्त्र प्राप्तिपछि परिस्थिति क्रमशः फरक दिशातर्फ मोडिन थाल्यो। समयसँगै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू पेशागत अधिकारको सवालभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन थाले। त्यसपछि संगठनहरू क्रमशः राजनीतिक दलका नीति र स्वार्थसँग जोडिँदै गए। यही कारणले कर्मचारी संगठनहरूबीच विभाजन बढ्दै गयो र संगठनहरू पेशागत अधिकारभन्दा बढी व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थतर्फ केन्द्रित हुन थाले।
यस अवस्थाले कर्मचारी आन्दोलनको मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनायो। संगठनहरू कर्मचारीका अधिकार र पेशागत सुरक्षाका विषयमा केन्द्रित हुनुको सट्टा दलगत राजनीति, नेतागिरी र स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्न थाले। ऐन, कानुन र प्रशासनिक प्रणाली सुधार गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा संगठनहरू दलको सदस्यता बाँड्ने, प्रभाव जमाउने र व्यक्तिगत ‘इगो’ सन्तुष्ट पार्ने प्रवृत्तिमा लागे। कर्मचारी सरुवा प्रक्रियामा लेनदेन, संगठनका सदस्यलाई प्राथमिकता, सुविधा वितरणमा पक्षपात र ‘मालदार अड्डा’मा पहुँच जमाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा आजको विकृत अवस्था सिर्जना भएको हो।
बिज्ञापन
यथार्थ के हो भने दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन अहिलेको अवस्थामा आवश्यक देखिँदैन। कर्मचारी संगठनहरू पेशागत अधिकारको रक्षा गर्ने माध्यम हुनुको सट्टा कतिपय अवस्थामा बिचौलिया प्रवृत्तिको माध्यम बनेको आरोप समेत लाग्ने अवस्था आएको छ। यही कारणले जनस्तरमा मात्र होइन, कर्मचारी वृत्तमै पनि दलगत ट्रेड युनियनप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
तर यसको अर्थ कर्मचारी संगठनको आवश्यकता नै समाप्त भएको भन्ने होइन। दलगत ट्रेड युनियनहरू आवश्यक छैनन् भन्दैमा कर्मचारीहरूका अधिकार र आवाजलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न खोज्नु झन् ठूलो गल्ती हुनेछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत हकहित, सेवासुविधा, सुरक्षा र कार्यस्थलका समस्या उठाउने संस्थागत संरचना आवश्यक नै हुन्छ।
यसैले हाम्रो धारणा स्पष्ट छ—दलगत ट्रेड युनियन आवश्यक छैनन्, तर निजामती कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट निर्वाचित हुने एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन भने अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। यस्तो आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र कर्मचारीहरूको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ र सरकारसँग पेशागत विषयमा सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छ।
यदि आधिकारिक ट्रेड युनियन समेत नराखी कर्मचारीहरूको सामूहिक आवाज दबाउने प्रयास गरियो भने त्यो लोकतन्त्र र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारको उपहास हुनेछ। यस्तो प्रयासले कर्मचारीभित्र असन्तुष्टि र प्रतिरोधको भावना जन्माउने खतरा पनि रहन्छ। आवश्यक परे कर्मचारीहरूले फेरि पनि आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
आजको वास्तविकता के हो भने जस्तै पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि देखिएको छ, त्यस्तै असन्तुष्टि दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूप्रति पनि देखिन थालेको छ। जनताले पुराना दलहरूलाई जस्तै दलगत ट्रेड युनियनहरूलाई पनि असफल संरचनाको रूपमा हेर्न थालेका छन्। त्यसैले दलगत ट्रेड युनियन प्रणालीलाई पुनर्विचार गर्नु समयको माग बनेको छ।
तर प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, कर्मचारीहरूको पेशागत हकहित तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै संविधानको मर्मलाई पनि सम्मान गर्ने गरी एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था कायम गरिनु आवश्यक छ। यही व्यवस्था नै कर्मचारी अधिकार र सुशासन दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने उचित मार्ग हुन सक्छ।
— पशुपति पोखरेल, संयोजक, स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियान
